मराठा आरक्षणाचा लढा उभा केल्यानंतर आता मनोज जारांगे-पाटील या समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणार

मराठा आरक्षणाचा लढा उभा केल्यानंतर आता मनोज जारांगे-पाटील या समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणार
छत्रपती संभाजीनगर :मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मोठा लढा उभा केल्यानंतर आता जरांगे पाटील मराठा समाजाशिवाय अन्य समाजाच्या आरक्षणाबाबत भूमिका घेणार आहेत. काही समाजातील नागरिकांना आरक्षण मिळूनही प्रत्यक्षपणे लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मागासलेला समाज अध्यापि सुधारलेला नाही. किंबहुना आरक्षण देऊनही समाजावरती कसा अन्याय केला जातोय याची व्यथा काही समाजातील नागरिकांनी मनोज जरांगे पाटीलची भेट घेतली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आता त्या समाजाच्या आरक्षणाचा लढा लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी समाजाने आन्यायाचा पाढाच जारांगे पाटील यांच्यासमोर वाचला. महाविकास आघाडी असो वा महायुती असो दोन्ही सरकारकडून गेल्या चाळीस वर्षापासून मराठवाड्यातील महादेव कोळी व मल्हार कोळी या समाजावर अन्याय केला आहे. संघर्ष यौध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांची सकल आदिवासी महादेव कोळी संघर्ष समिने भेट घेऊन व्यथा मांडल्या. मराठवाड्यातील महादेव कोळी समाजावर होणाऱ्या आन्यायाबाबत भुमिका घेऊन या समाजाला न्याय देऊ असे अश्वासन त्यांनी दिले आहे. महादेव कोळी, मल्हार कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे, रक्त नात्यात जातवैधता मिळावी यासह अन्य व्यथा मांडल्या. मराठवाड्यातील निजाम गॕझेट, ब्रिटिश कालीन जनगणना, भारातीय जनगणना असे अनेक ऐतिहासिक पुरावे त्यांच्याकडे सादर केले. जात पडताळणी समितीकडून कसा अन्याय होतो, प्रत्येक प्रकरण जातपडताळणी समितीकडून अवैध होते. मात्र मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून त्यांना न्याय मिळतो, असा भेदभाव होत आहे. कांही भागात अनुसूचीत जमातीचे लाभ मिळतात तर विस्तारीत क्षेत्रातील भागात लाभ मिळत नाही. त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जाते. असा आरोप
शिष्टमंडळाने केला. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, जालना, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, नांदेड येथील सकल आदिवासी महादेव कोवीळी समाजाचे पदाधिकारी उपस्थिती राहून आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची व्यथा मांडली.
जातपडताळणी समितीकडून होत असलेला अन्याय दूर करावा. जात प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे. रक्तनात्यामध्ये जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र का देत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षण दिले जाते, केद्र शासनाकडून येणारा निधी केवळ ठराविक क्षेत्रातच वापरला जातो, विधानसभेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या धरूनच आरक्षण काढले जाते. मात्र सवलतीचे लाभ केवळ ठराविक क्षेत्रात दिले जातात.